ट्रेनों के हाँल्ट पर ठाणे में शिवसेना-बीजेपी में श्रेय लेने की लगी होड़

सांकेतिक तस्वीर

ठाणे। दक्षिण भारत की तरफ जाने वाली तीन एक्सप्रेस ट्रेनें अब ठाणे रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी। हॉल्ट को लेकर शिवसेना सांसद और बीजेपी विधायक के बीच श्रेय की लड़ाई शुरू हो गई है। सांसद राजन विचारे ने सोमवार को ठाणे स्टेशन पर पहुंची कन्याकुमारी एक्सप्रेस को और एक दिन पहले भुवनेश्वर कोनार्क एक्सप्रेस को झंडी दिखाई।
दूसरी तरफ, बीजेपी विधायक संजय केलकर ट्रेनों के हॉल्ट के पीछे अपनी मेहनत बता रहे हैं। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर बताया है कि रेलवे मंत्रालय के साथ लगातार किए गए पत्राचार और उनके प्रयास से हॉल्ट मिल पाया है। पिछले 40 साल से दक्षिण भारतीय समाज यह मांग कर रहा था। बता दें कि पिछले दिनों मध्य रेल्वे पर शुरू हुई राजधानी को ठाणे में हॉल्ट न दिए जाने से लोगों में नाराजगी थी। इसी बीच, दक्षिण भारत की तरफ जाने वाली भुवनेश्वर कोनार्क एक्सप्रेस, कन्याकुमारी एक्सप्रेस और गदग एक्सप्रेस को ठाणे में हॉल्ट दिया गया।
सोमवार को कन्याकुमारी शाम 4:23 बजे जब प्लैटफॉर्म पर पहुंची, तो वहां सांसद विचारे सहित शिवसेना के अन्य नेता उपस्थित थे। वहीं, बीजेपी की तरफ से कोई नहीं आया। इस अवसर पर दक्षिण भारतीय समाज की तरफ से विचारे का सत्कार भी किया गया। कार्यक्रम में मलयाली समाज के ठाणे अध्यक्ष श्रीकांत नायर, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी अशोक कुमार तिवारी, ठाणे स्टेशन प्रबंधक राजेंद्र वर्मा और स्टेशन मास्टर दास सहित अन्य कई लोग उपस्थित थे।

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चार लोकसभा और 10 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में, कैराना सीट पर सबकी है नजर

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महाराष्ट्र से वापस लौट सकेंगे प्रवासी मजदूर,डीएम की अनुमति होगी जरूरी

मुंबई। लॉकडाउन की वजह से देशभर में लॉकडाउन लागू है. अलग-अलग राज्यों के मजदूर और लोग दूसरे राज्यों में फंस गए हैं. महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख गुरुवार को कहा कि प्रवासी और अन्य फंसे हुए लोग अपने-अपने राज्यों में जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद वापस लौट जाएंगे. जिला मजिस्ट्रेट ही प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने के लिए नोडल अधिकारी की भूमिका में होंगे. लोगों को नाम, मोबाइल नंबर, गाड़ियों का विवरण(अगर हो तो), राज्य में अकेले हैं या साथ में हैं, इन सबका क्रमवार ब्यौरा देना होगा. महाराष्ट्र में लॉकडाउन की घोषणा के बाद लगभग 6 लाख मजदूर फंसे हैं. ये मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा के हैं. इस वक्त इन मजदूरों के रहने-खाने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार पर है. हालांकि कुछ मजदूर अपने गृह राज्य जाने की मांग कर रहे हैं. अब गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक मजदूर अपने राज्यों को लौट सकेंगे. राज्य इसके लिए तैयारी कर रहे हैं. दरअसल बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों की मांग के बाद गृह मंत्रालय ने अलग-अलग स्थानों पर फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, लोगों और ...

पीएम मोदी के कार्यकाल की सबसे बड़ी मुश्किल 18 फरवरी को आएगी

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