Skip to main content

मुंबई से दुबई के बीच पानी के नीचे चलेगी ट्रेन ?




मुंबई। हाइपरलूप और ड्राइवरलेस फ्लाइंग कार के बाद यूएई भविष्य के एक और महत्वाकांक्षी प्रॉजेक्ट पर विचार कर रहा है, जो भारत से जुड़ा है। निकट भविष्य में दुबई से मुंबई के बीच समुद्र के नीचे रेल दौड़ सकती है। खलीज टाइम्स के मुताबिक, अबु धाबी में यूएई-इंडिया कॉनक्लेव के दौरान नैशनल अडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ कंसल्टेंट अब्दुल्ला अलशेही ने इसका खुलासा किया।
अलशेही कंसल्टेंट फर्म नैशनल अडवाइज ब्यूरो लिमिटेड के फाउंडर हैं। उन्होंने कहा कि पानी के नीचे इस रेल नेटवर्क से यूएई-भारत के अलावा क्षेत्र के दूसरे देशों को भी फायदा होगा। यात्रियों के अलावा तेल और अन्य सामानों के आयात-निर्यात के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है।
उन्होंने कहा, 'यह एक विचार है। हम भारतीय शहर मुंबई को फूजेरा के साथ पानी के नीचे बेहद तेज गति वाले रेल नेटवर्क से जोड़ना चाहते हैं। इससे द्विपक्षीय कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत को तेल का निर्यात किया जाएगा और नर्मदा से अतिरिक्त पानी का आयात किया जाएगा।'
उन्होंने कहा, 'इस योजना पर अभी कई दृष्टिकोण से विचार करने की जरूरत है। हम प्रॉजेक्ट के लिए फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे।' यदि यह विचार हकीकत में बदलता है तो रेल नेटवर्क करीब 2000 किलोमीटर का होगा।
बतादें, दुनिया में इस तरह के कई प्रॉजेक्ट अभी पाइपलाइन में हैं। चीन रूस, कनाडा और अमेरिका को कनेक्ट पर विचार कर रहा है। भारत में मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन प्रॉजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसमें समुद्र के नीचे से भी ट्रेन गुजरेगी।

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

चार लोकसभा और 10 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में, कैराना सीट पर सबकी है नजर

 पालघर। देश के 4 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर सोमवार को हुए उपचुनाव के नतीजे आज बृहस्पतिवार को आएंगे। बृहस्पतिवार सुबह 8 बजे इन सभी सीटों पर मतों की गिनती शुरू हो चुकी है। इन सभी सीटों में से सबसे ज्यादा नजर उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट पर रहेगी। यहां बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी पार्टियां रालोद उम्मीदवार का समर्थन कर रही हैं। 2019 लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रहे देश में विपक्षी पार्टियां कैराना में बीजेपी को हरा कर एक बड़ा संदेश देना चाहती हैं। सोमवार को हुए मतदान में काफी जगह ईवीएम-वीवीपैट में गड़बड़ी की खबरें आई थीं, जिसके बाद यूपी की कैराना, महाराष्ट्र की भंडारा-गोंदिया लोकसभा और नगालैंड की एक विधानसभा सीट के कुछ पोलिंग बूथों पर दोबारा वोट डलवाए गए थे। कैराना से भाजपा सांसद हुकुम सिंह और नूरपुर में भाजपा विधायक लोकेंद्र चौहान के निधन के कारण उप चुनाव हो रहे हैं। कैराना लोकसभा सीट के उपचुनाव पर देश के राजनीतिक दलों की निगाहें हैं। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे इस चुनाव की नतीजे देश की सियासत को नया संदेश देने वाले हैं। गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट क...
Post a Comment
Read more

महाराष्ट्र से वापस लौट सकेंगे प्रवासी मजदूर,डीएम की अनुमति होगी जरूरी

मुंबई। लॉकडाउन की वजह से देशभर में लॉकडाउन लागू है. अलग-अलग राज्यों के मजदूर और लोग दूसरे राज्यों में फंस गए हैं. महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख गुरुवार को कहा कि प्रवासी और अन्य फंसे हुए लोग अपने-अपने राज्यों में जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद वापस लौट जाएंगे. जिला मजिस्ट्रेट ही प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने के लिए नोडल अधिकारी की भूमिका में होंगे. लोगों को नाम, मोबाइल नंबर, गाड़ियों का विवरण(अगर हो तो), राज्य में अकेले हैं या साथ में हैं, इन सबका क्रमवार ब्यौरा देना होगा. महाराष्ट्र में लॉकडाउन की घोषणा के बाद लगभग 6 लाख मजदूर फंसे हैं. ये मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा के हैं. इस वक्त इन मजदूरों के रहने-खाने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार पर है. हालांकि कुछ मजदूर अपने गृह राज्य जाने की मांग कर रहे हैं. अब गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक मजदूर अपने राज्यों को लौट सकेंगे. राज्य इसके लिए तैयारी कर रहे हैं. दरअसल बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों की मांग के बाद गृह मंत्रालय ने अलग-अलग स्थानों पर फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, लोगों और ...
Post a Comment
Read more

पीएम मोदी के कार्यकाल की सबसे बड़ी मुश्किल 18 फरवरी को आएगी

दिल्ली। देश के और सभी प्रधानमंत्रियों की तरह नरेंद्र मोदी भी जब प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने अपने मन मुताबिक कुछ फैसले किए. हर प्रधानमंत्री की तरह उन्हें भी समर्थन और विरोध झेलना पड़ा. हालिया सबसे बड़े फैसलों जैसे नोटबंदी और जीएसटी के बाद उनके समर्थन और विरोध का दौर जारी है. चुनाव में जीत के साथ ही विरोध की आवाज थोड़ी धीमी होती है और समर्थन की आवाज तेज हो जाती है. फिर अगला चुनाव आता है और फिर से यही प्रक्रिया दुहराई जाती है. नरेंद्र मोदी कोई पहले ऐसे प्रधानमंत्री नहीं हैं, जो इन मुसीबतों से दो चार हो रहे हैं. हर नेता के साथ यही होता रहा है. चाहे वो इंदिरा गांधी के बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मसला हो, नरसिम्हा राव के मुक्त अर्थव्यवस्था का मसला हो या फिर मनमोहन सिंह का अमेरिका के साथ परमाणु करार का, चुनाव के दौरान विरोध बढ़ता ही रहा है. अगर चुनाव जीत गए तो आवाज दब जाती है और अगर हार गए तो इस आवाज को और भी बल मिलता है. कुछ ऐसी ही स्थिति आंदोलनों की भी होती है. कई ऐसे आंदोलन होते हैं, जो सरकारों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं. वहीं कुछ आंदोलन मौसमी होते हैं. चुनावी मौसम में सिर...
Post a Comment
Read more