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राष्ट्रपति ने बताया भ्रष्टाचार को बड़ खतरा, एक साथ चुनाव कराने पर दिया जोर..



  दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बजट सत्र की शुरुआत में सदन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अभिभाषण में सरकार के पिछले सालों के काम-काज गिनाए। राष्ट्रपति के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हुई है।
राष्ट्रपति कोविंद ने अपने अभिभाषण में भ्रष्टाचार, महिला सशक्तिकरण जैसे अहम मुद्दों को शामिल किया है।
"यहां पढ़िए राष्ट्रपति कोविंद के अभिभाषण की 10 बड़ी बातें-
1. राष्ट्रपति कोविंद ने सबसे पहले अभिभाषण में स्वस्छता अभियान की बात रखी और कहा, 'हम सबका दायित्व है कि जब 2019 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जाए, तब तक हम देश को पूरी तरह स्वच्छ बनाकर पूज्य बापू के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा व्यक्त करें।'
2. मुस्लिम महिलाओं पर केंद्र के तीन तलाक पर बने बिल को पारित करने की उम्मीद जताते हुए कहा उन्होंने कहा, 'मेरी सरकार ने तीन तलाक के संबंध में एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूं कि संसद शीघ्र ही इसे कानूनी रूप देगी। तीन तलाक पर कानून बनने के बाद मुस्लिम बहन-बेटियां भी आत्मसम्मान के साथ भयमुक्त जीवन जी सकेंगी।'
3. कोविंद ने कहा, ‘जनधन योजना’ के तहत अब तक लगभग 31 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना के शुरू होने से पहले, देश में महिलाओं के बचत खातों की संख्या लगभग 28 प्रतिशत थी जो अब बढ़कर 40 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है।
4. राष्ट्रपति ने कहा, 'मेरी सरकार किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को उनकी पैदावार की उचित कीमत मिल सके, इसके लिए देश की कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ने का कार्य जारी है, eNAM पर अब तक 36,000 करोड़ रुपए से अधिक की कृषि वस्तुओं का व्यापार किया जा चुका है।'
5. कोविंद ने कहा, 'महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, आजादी के बाद पहली बार पुरुष रिश्तेदारों के बिना, 45 साल से ज्यादा आयु की महिलाओं के हज पर जाने की पाबंदी हटा दी गई है। इस वर्ष 1,300 से ज्यादा महिलायें बिना मेहरम के हज पर जा रही हैं।'
6. उन्होंने कहा, 'जम्मू और कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में आतंकवादी हिंसा, सीमा पार से होने वाली घुसपैठ से सीधे-सीधे जुड़ी है। हमारे सैन्य और अर्धसैन्य बल तथा जम्मू-कश्मीर पुलिस आपस में बेहतर तालमेल के साथ इस हिंसा का उपयुक्त जवाब दे रहे हैं।'
7. राष्ट्रपति ने कहा, 'आज विश्व के किसी भी कोने में बसे सभी भारतीयों को यह भरोसा है कि वे कहीं भी संकट में पड़ेंगे तो उनकी सरकार उन्हें सुरक्षित निकालकर स्वदेश वापस ले आएगी। वर्ष 2014 के बाद से विदेश में संकट में फंसे 90,000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया है।'
8. राष्ट्रपति ने जीएसटी पर कहा, 'देश के आर्थिक एकीकरण के लिए, सरकार ने स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा टैक्स - सुधार, Goods and Services Tax के रूप में किया है। कीमतों के कम होने का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंच सके, इसके लिए मेरी सरकार द्वारा National Anti-Profiteering Authority का गठन भी किया गया है।'
9. वहीं भ्रष्टाचार के नुकसान बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा, 'भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। इसी कड़ी में पिछले एक वर्ष में लगभग 350,000 संदिग्ध कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है।'
10. एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में राष्ट्रपति ने कहा, 'गवर्नेंस के प्रति सजग लोगों में, देश के किसी न किसी हिस्से में लगातार हो रहे चुनाव से, पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को लेकर चिंता है। बार-बार चुनाव होने से मानव संसाधन पर बोझ तो बढ़ता ही है, आचार संहिता लागू होने से देश की विकास प्रक्रिया भी बाधित होती है। इसलिए एक साथ चुनाव कराने के विषय पर चर्चा और संवाद बढ़ना चाहिए तथा सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाई जानी चाहिए।'

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